किमान वेतन २०२५ जून पर्यन्त सर्व ६७ अनुसूचित उद्योग, मूळ वेतन २०२५, विशेष भत्ता २०२५
https://kaamgarmitra.blogspot.com/2025/08/blog-post.html
२१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरकारने चार नवीन कामगार कायदे लागू केले. वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर, सगळीकडे याची चर्चा सुरू आहे.पण प्रत्यक्षात काय बदललं? तुमच्यासाठी काय फायदा आहे? आणि कुठे सावध राहायला हवं?या साठी वाचा कामगार कायदे २०२५: तुमच्यासाठी सोप्या भाषेत Day 0 Labour Codes 2025: Your Daily Decoder. ही ब्लॉग पोस्ट
वाचण्यासाठी क्लिक करा.
किमान वेतन २०२५ जून पर्यन्त सर्व ६७ अनुसूचित उद्योग, मूळ वेतन २०२५, विशेष भत्ता २०२५
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Jar hi vetan vadh khari ahe m ti milat ka nahi
उत्तर द्याहटवासरकार दर सहा महिन्यांनी किमान वेतनाची नवी अधिसूचना काढते. यात महागाई भत्ता (DA) वाढवला जातो, कारण वस्तूंचे भाव वाढतात. हा DA हा कायद्याने लागू असलेला भाग आहे आणि तो ज्या क्षेत्रात तुम्ही काम करता त्या ठिकाणी लागू होतो.
हटवाजर तुम्ही किमान वेतन कायद्याच्या कक्षेत येणारे कामगार असाल, तर हा वाढीव DA तुम्हाला मिळालाच पाहिजे.
पण जर –
तुम्हाला आधीच किमान वेतनापेक्षा जास्त पगार मिळत असेल,
आणि त्या पगारात DA वेगळा दाखवलेला नसेल,
तर काही वेळा नियोक्ता आधीच जास्त पगार देत असल्याने सरकारच्या अधिसूचनेनुसार वेगळा DA वाढ देत नाही.
म्हणजेच –
किमान वेतन + DA ही किमान रक्कम सरकार ठरवते. तुमचा पगार जर त्यापेक्षा कमी असेल, तर नियोक्त्याने नक्कीच वाढ देणे बंधनकारक आहे. पण जर तुमचा पगार आधीच त्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर सरकारच्या DA वाढीचा फायदा प्रत्यक्ष वेगळा दिसणार नाही, कारण तो पगारात आधीच “झाकला” गेला असतो.
उदाहरण:
🔹 सरकारची जुनी अधिसूचना (जानेवारी 2025)
मूळ वेतन: ₹ 9,000
महागाई भत्ता (DA): ₹ 1,000
एकूण किमान वेतन: ₹ 10,000
🔹 नवी अधिसूचना (जुलै 2025) – महागाई भत्ता वाढवला
मूळ वेतन: ₹ 9,000 (बदल नाही)
महागाई भत्ता (DA): ₹ 1,300 (+₹ 300 वाढ)
एकूण किमान वेतन: ₹ 10,300
परिस्थिती 1:
रामूचा पगार आधी ₹ 9,800 होता →
नवीन किमान वेतन (₹ 10,300) पेक्षा कमी →
➡ नियोक्त्याने पगार किमान ₹ 10,300 करणे कायद्यानं बंधनकारक.
परिस्थिती 2:
सीताबाईचा पगार आधी ₹ 11,000 होता →
नवीन किमान वेतनापेक्षा आधीच जास्त →
➡ नियोक्त्याला वेगळा DA वाढ देणे गरजेचे नाही, कारण आधीच किमान रकमेपेक्षा जास्त मिळत आहे.
तुमचा हक्क तपासण्यासाठी:
नवीन सरकारी किमान वेतन अधिसूचना बघा.
तुमच्या पगाराशी तुलना करा.
कमी असेल तर लेखी मागणी करा किंवा कामगार कार्यालयात तक्रार करा.