दिवस १: सार्वत्रिक किमान वेतन - प्रत्येकाचा हक्क! पण गिग वर्कर्स वगळले? Day 1: Universal Minimum Wage - But Gig Workers Excluded?
दिवस १: सार्वत्रिक किमान वेतन - प्रत्येकाचा हक्क!
पण गिग वर्कर्स वगळले?
Day 1: Universal Minimum Wage - But Gig Workers Excluded?
दिवस १: सार्वत्रिक किमान वेतन - प्रत्येकाचा हक्क!
पण गिग वर्कर्स वगळले गेले! NFWA अजून ठरलेला नाही!
किमान वेतन = सन्मानाचा हक्क
पोस्ट दिनांक: २४ नोव्हेंबर २०२५ | सकाळी ८:०० वाजता
२१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वेतन संहिता, २०१९ (Code on Wages, 2019) लागू झाली. सरकार म्हणतं - "आता प्रत्येक कामगाराला किमान वेतनाचा हक्क!"
पण खरं काय आहे? काही गोष्टी खरंच नवीन आहेत, पण काही मोठे अंतर (Gaps) आहेत आणि गिग वर्कर्सना किमान वेतन मिळणारच नाही!
चला समजून घेऊया - काय बदललं, काय राहिलं, आणि तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे.
१. जुना कायदा vs नवीन संहिता - मुख्य फरक
| घटक | किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (जुना कायदा) | वेतन संहिता, २०१९ (नवीन संहिता) |
| कव्हरेज | फक्त 'अनुसूचित उद्योग' (Scheduled Employments) - सरकारने यादी केलेले. | सर्व उद्योग - 'अनुसूचित'ची अट रद्द. प्रत्येक 'कर्मचारी' कव्हर. |
| गिग/प्लॅटफॉर्म कामगार | कायदेशीर ओळख नाही. | कायद्यात व्याख्या आहे, पण किमान वेतन नाही (फक्त सामाजिक सुरक्षा). |
| राष्ट्रीय किमान वेतन (NFWA) | नव्हतं. | केंद्र सरकार 'फ्लोअर वेज' ठरवेल (पण अजून ठरलेला नाही!). |
| वेतन कपात | ७५% पर्यंत. | ५०% पर्यंत (तुमच्या हातात किमान अर्धं वेतन यायलाच हवं!). |
२. काय खरंच नवीन आहे? ✨
अ. 'अनुसूचित उद्योग' ची अट रद्द - खरा बदल!
जुन्या कायद्यात, दुकाने, आस्थापना, शेती मजूर यांना किमान वेतन होतेच (कारण ते 'अनुसूचित' होते). पण ज्या उद्योगांना सरकारने सूचीत टाकले नव्हते, तिथे कामगार वंचित राहत होते.
नवीन संहितेत: 'अनुसूचित' ची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. आता प्रत्येक कर्मचारी (Employee) - कोणत्याही क्षेत्रात - किमान वेतनाच्या हक्कासाठी पात्र आहे.
याचा अर्थ: जे छोटे उद्योग पूर्वी यादीत नव्हते (उदा. काही ठिकाणी घरकाम करणारे), ते आता आपोआप कव्हर होतात. सरकारी यादीची गरज नाही!
ब. राष्ट्रीय किमान वेतन दर (NFWA) - मोठी तरतूद!
नवीन तत्त्व: केंद्र सरकार एक 'फ्लोअर वेज' (आधारभूत दर) ठरवेल.
फायदा: कोणत्याही राज्याला या दराच्या खाली किमान वेतन ठेवता येणार नाही. यामुळे गरीब राज्यांतील कामगारांना किमान हमी मिळेल आणि प्रादेशिक असमानता कमी होईल.
कायद्याचा मजकूर (Section 9):
राज्य सरकारने ठरवलेले किमान वेतन NFWA पेक्षा कमी असू शकत नाही. जर राज्याने आधीच NFWA पेक्षा जास्त दर ठरवले असतील, तर ते कमी करता येणार नाहीत. NFWA फक्त तळ मर्यादा (Floor) आहे.
क. वेतन कपातीची मर्यादा - ७५% वरून ५०%
पूर्वी: नियोक्ता (मालक) ७५% पर्यंत वेतन कापू शकत होता (दंड, भत्ता कपात, इ.).
आता: नियोक्ता फक्त ५०% पर्यंतच कापू शकतो.
३. पण सावधान! - मोठे प्रश्न आणि वास्तव ⚠️
🚨 प्रश्न १: NFWA चा दर अजून ठरलाच नाही!
समस्या: वेतन संहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ ला लागू झाली आहे, पण NFWA ची रक्कम अजून जाहीर झालेली नाही आणि नियम (Rules) अजून बनलेले नाहीत.
वास्तव: जोपर्यंत नियम बनत नाहीत, तोपर्यंत हा 'फ्लोअर वेज' कधी लागू होईल - हे अनिश्चित आहे! वरील सर्व विधानांना अधिकृत संसाधनांकडून पुष्टी मिळाली आहे.
🚨 प्रश्न २: सर्वात मोठा धक्का: गिग वर्कर्सना किमान वेतन नाही!
हे महत्त्वाचं आहे - वाचा आणि समजून घ्या!
गिग/प्लॅटफॉर्म कामगारांना (उदा. उबर, ओला, स्विगी, झोमॅटो) वेतन संहिता २०१९ मध्ये किमान वेतनाची हमी नाही!
का? कारण Code on Wages, 2019 फक्त 'Employees' (कर्मचारी) ना लागू आहे.
गिग वर्कर्सना 'पार्टनर' / 'स्वतंत्र कंत्राटदार' मानलं जातं. म्हणजे ते किमान वेतनाच्या कायद्याबाहेर आहेत!
समाधान: त्यांना Code on Social Security, 2020 मध्ये कायदेशीर ओळख मिळाली आहे आणि प्लॅटफॉर्मने कल्याण निधीत योगदान द्यावं लागेल. पण किमान वेतन नाही.
📉 Fairwork India 2024 - धक्कादायक निष्कर्ष
| प्लॅटफॉर्म | आढळलेली समस्या (The Problem) | तुम्हाला याचा काय परिणाम होतो? |
| ओला आणि उबर | त्यांनी किमान वेतनाची हमी देण्यात स्पष्टपणे अपयश दाखवले आहे. | कामाचे तास खूप जास्त वाढवूनही, तुमच्या भागात असलेल्या राज्य किमान वेतनापेक्षा कमी कमाई होण्याची शक्यता आहे. |
| स्विगी, झोमॅटो | त्यांच्या वेतन पारदर्शकतेत मोठी कमी आहे. | प्रत्येक डिलिव्हरीसाठी किती पैसे मिळतील, हे स्पष्टपणे समजत नाही. |
४. कोणाला खरा फायदा? कोणाला नाही? 🤔
| वर्ग | स्थिती | कारण/स्पष्टीकरण |
| फायदेकारक गट | ||
| घरकाम करणारे | फायदा | ज्या राज्यांमध्ये ते पूर्वी 'अनुसूचित' नव्हते, तिथे त्यांना किमान वेतनाची कायदेशीर हमी मिळाली आहे. |
| छोटे, अनौपचारिक कामगार | फायदा | 'अनुसूचित उद्योगांची' अट रद्द झाल्यामुळे, कोणत्याही कर्मचारीला आता किमान वेतनाचे संरक्षण मिळेल. |
| स्थलांतरित कामगार | फायदा | NFWA मुळे राज्याराज्यांत समान किमान वेतन मिळेल आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांची पोर्टेबिलिटी (हस्तांतरण) शक्य होईल. |
| गरीब राज्यांतील कामगार | फायदा | NFWA त्यांना मूलभूत वेतनाची हमी देईल. |
| चिंता/तोटा | ||
| गिग/प्लॅटफॉर्म कामगार | चिंता | सर्वात मोठा गट जो वंचित राहिला. कायदेशीर ओळख मिळाली, पण किमान वेतन नाही. |
| अंमलबजावणी | चिंता | नियम बनलेले नाहीत, त्यामुळे हक्क कागदावर आहेत, पण प्रत्यक्षात मिळवणे कठीण आहे. |
५. तुम्ही आता काय करायचं?
कामगारांसाठी:
१. स्वतःला जागरूक करा: तुमच्या क्षेत्रात किमान वेतन किती आहे ते जाणून घ्या. महाराष्ट्र कामगार विभागाची वेबसाइट तपासा: https://labour.maharashtra.gov.in
2. तक्रार कुठे करायची: तुम्हाला किमान वेतनापेक्षा कमी मिळत असल्यास, तुमच्या स्थानिक Labour Commissioner Office मध्ये संपर्क साधा.
3. गिग वर्कर्स असाल तर:
* संघटित व्हा - एकट्याने लढू नका.
* तुमचे अनुभव नोंदवा आणि स्थानिक ड्रायव्हर/डिलिव्हरी ग्रुप जॉइन करा.
* NFWA ची वाट पहा - तो जाहीर झाल्यावर तुमच्या राज्याच्या दरांशी तुलना करा आणि आवाज उठवा.
नियोक्त्यांसाठी (मालक/HR):
१. सध्याची परिस्थिती तपासा: तुमचे कर्मचारी योग्य किमान वेतन घेत आहेत का? ५०% वेतन कपातीची नवीन मर्यादा लक्षात घ्या.
२. NFWA च्या नियमांची वाट पहा: घाईघाईने बदल करू नका, कायदेशीर सल्ला घ्या.
💬 कमेंटमध्ये सांगा!
आम्हाला सांगा: तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात काम करता? तुम्हाला किमान वेतन मिळतं का? NFWA किती असावा असं तुम्हाला वाटतं?
शेअर करा: हा पोस्ट कामगार मित्रांना, संघटनांना पाठवा!
📅 उद्या काय येतंय?
Day २: Fixed-Term Employment (FTE) - वरदान की अभिशाप?
फायदा: कायमच्या कर्मचाऱ्यांइतकेच हक्क, १ वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी!
धोका: कंपन्या आता कायमच्या नोकऱ्या देणार नाहीत? FTE = नवीन शोषण?
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा