करोना- कामगार -कायदा- वस्तुस्थिति:-एक दृष्टीक्षेप

करोना आपत्तीत कारखाने व इतर उद्योग/आस्थापनात कामगारांचे मार्च महिन्याचे वेतन मिळाले काय? 

करोना- कामगार -कायदा- वस्तुस्थिति:-एक दृष्टीक्षेप 

कोविड- 19  विषाणूचा प्रादुर्भाव  - लॉकडाऊन कालावधीत  बेघर/ विस्थापित कामगार

व  परराज्यातील  अडकललेे कामगार  यांच्या वेतनात अथवा मजुरीत कोणतीही कपात

न करण्याबाबत अथवा त्यानां कामावरून कमी न करणेबाबत.. महाराष्ट्र शासन, उद्योग,

ऊर्जा व कामगार विभागने शासन निर्णय: संकीर्ण 2020/ प्र. क्र. 45/काम-9 दिनांक 31 

मार्च 2020 रोजी निर्गमित केले आहे . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध  करण्यात  आला असून  त्याचा  सांकेतांक  202003311640518610  असा आहे. 

शासन निर्णय PDF करीता येथे क्लिक करा 

संपुर्ण जग कोरोना व्हायरस  Covid-19 च्या  प्रादुर्भावामुळे अत्यंत  अडचणींचा सामना करत 
असतांना त्या विरुद्धच्या एकत्रित  प्रयत्नांचा भाग म्हणनू याबाबत  वरील शासन निर्णय: संकीर्ण 
2020 / प्र. क्र. 45 / काम-९  दिनांक 31 मार्च  2020  व  त्यात  नमूद  केंद्र  शासन व राज्य 
शासनाचे  पत्र, शासन  निर्णय, व  आदेशान्वये ( पत्र - सचिव , श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे क्रमांक:एम-११०११/०८/२०२०मिडिया,दिनांक २० मार्च,२०२० चे पत्र, आदेश- ग्रह 
मंत्रालय, भारत सरकार यांचे  क्रमांक : ४०-३/२०२०/ डीएम- आय(ए) दिनांक २९  मार्च, २०२०  
चे आदेश व  शासन निर्णय - शासन निर्णय, महसूल व  वन  विभाग, क्रमांक: डीएमयु /२०२०/ 
प्र.क्र.९२/ डीआयएसएम-१, दिनांक २० मार्च, २०२०, महाराष्ट्र  शासन, उद्योग, उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभाग शासन निर्णय:संकीर्ण 2020/ प्र.क्र.45/काम-9  नांक 31 मार्च 2020).
कशाप्रकारे खबरदारी घ्यावी  व समाजातील कामगार वर्गांवर  याचा दुष्परिणाम  होणार
नाही याबाबत काय उपाययोजना करावी याअनुषांगाने सविस्तर सूचना देण्यातआलेल्या आहेत.

त्यात  कोरोना  विषाणूचा  प्रादुर्भाव  रोखण्यासाठी  करण्यात  आलेल्या लॉकडाऊन संदर्भातील 
महाराष्ट्र  शासनाच्या आदेशामुळे बंद झालेल्या उद्योग-व्यवसायातील तसेच  अन्य दुकाने व इतर 
आस्थापनातील  प्रभावित  झालेले परराज्यातील विस्थापीत कामगार यांच्या संदर्भात सर्व खाजगी
आस्थापना, कारखाने,कंपन्या , दुकाने  इत्यादी आस्थापनांचे कामगार (कंत्राटी, बाहयस्त्रोताद्वारे 
उपलब्ध  करुन  घेण्यात आलेले  कर्मचारी व  कामगार, तात्पुरत्या कालावधीसाठीचे कर्मचारी व 
कामगार, रोंजदारीवरील कामगार ) ज्यानां  या  कोरोना वायरस  Covid-19  च्या  प्रादुर्भावामुळे 

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशामुळे घरी / स्थानबध्द राहावे लागत आहे, अशा सर्व कामगार/ 

कर्मचारी  हे कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे  त्यांना  संपुर्ण  वेतन  व भत्ते अदा करण्यात

यावेत. हे आदेश महाराष्ट्रातील सर्व निमशासकीय, औद्योगिक, व वाणिज्यिक, व्यापारी व दुकाने 

आस्थापनांना  लागू राहतील. या  आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असे स्पष्टपणे नमूद 
केले आहे . 

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम ५१(बी) चे अनुसार केंद्र सरकार /राज्य सरकार
/राष्ट्रीय कार्यकारी समिती/ राज्य कार्यकारी समिती/जिल्हा प्राधिकरण यांनी सदर कायद्या अंतर्गत
निर्गमित केलेले कोणतेही निर्देशाचे / आदेशाचे पालन  करण्यास  नकारदिल्यास  सदर  कायद्या
अंतर्गत खालील दंड आहे. 

51. Punishment  for  obstruction, etc.- Whoever, without reasonable  cause-

a.

b. refuses  to  comply  with  any  direction  given by  or on behalf of the Central

Government  or  the  State  Government  or the  National Executive Committee

or the State Executive Committee or the District  Authority under this  Act, shall

on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend  to

one year or with fine, or with both, and if such  obstruction or refusal  to comply
with  directions  results  in  loss  of  lives  or imminent danger  thereof, shall  on 

conviction  be  punishable  with  imprisonment  for a term which may extend  to

two years.

असे असतांना देखील कामगारांचे वेतन अद्याप काही आस्थापनांनी दिलेलेच नाहीत तर या  उलट
माननीय  सर्वोच्च  न्यायालयात  या संदर्भात विविध आस्थापना  व विविध कामगार संघटनांनी वाद
दाखल केले आहे . वृत्तपत्र बातमीसाठी खालील लिंक दिल्या आहेत . 

"Set aside MHA, Maharashtra govt orders

compelling payment of  full wages  during

Covid lockdown: Textile  company  moves 

SC"  
बार अँड बेंच

 लिंक/दुवा यावर क्लीक करा

वरील बातमीत केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारने कोव्हीड -१९ लॉकडाऊन दरम्यान 
निर्गमित   केलेल्या   कामगारांना   लॉकडाऊन  दरम्यान  पूर्ण  वेतन  देण्याच्या आदेशाची 
घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका  सर्वोच्च  न्यायालयात दाखल  केली आहे. या 
याचिकेत  म्हटले  आहे  की  केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेले सरकारी
आदेश बेकायदेशीर, असंवैधानिक आणि  भारतीय  घटनेच्या  कलम  १४ आणि १९ चे उल्लंघन 
करतात.

"SC to hear opposing PILs on termination
 and slashing of employees' salary during
 lockdown" 
 टाइम्स ऑफ इंडिया 

लिंक/दुवा यावर क्लीक करा

वरील  बातमीत  लॉकडाऊन दरम्यान  दोन अगदी  विरुद्ध आशयाच्या जनहित याचिका सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या, एक लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण वेतन देण्याच्या सरकारच्या
आदेशास  आव्हान  देणारी  याचिका  आस्थापनाचे   नियोक्तांच्या  संघटनेने  दाखल   केली  तर
दुसरी  याचिका  कर्मचार्‍यांना  कामावरून  कमी  न करणेबाबत  व पगार कपातीपासून संरक्षण 
मिळविण्याच्या दृष्टीने दाखल करण्यात आली आहे. या दोन्ही  जनहित  याचिका या आठवड्यात
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेतली जाईल. 

गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू,हैदराबाद आणि  पुणे  येथील  आस्थापनांनी 2 लाखांहून
अधिक  कर्मचार्‍यांना  कामावरून  कमी  करण्याबाबतच्या  नोटीस  दिल्या आहेत आणि उर्वरित 
कर्मचार्‍यांच्या ५०% पर्यंत पगाराच्या कपाती केल्या आहे .

25 मार्चपासून लॉकडाऊनमुळे कामकाज थांबविल्यामुळे याचिकाकर्ता संघटनेच्या सदस्यांचे मोठे 
नुकसान  झाले  आहे. आधीच जागतिक आर्थिक मंदी  त्यावर कोविड -१९ लॉकडाउन संकटामुळे
उद्योगांचे पाठबळ मोडले  यासोबत,जर कर्मचार्‍यांना पूर्ण  वेतन देण्याचे आदेश अंमलात आणली
गेली तर यामुळे व्यवसाय पूर्णपणे कोसळून जाईल. त्याचे दूरगामी परिणाम होतील आणि  बऱ्याच  
मोठ्या संख्येने लोकांच्या उदरर्निवाह वर  परिणाम होईल, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.                              

'Employers are obliged to pay wages during
lockdown period'  
द हिंदू बिझनेस लाईन 

लिंक/दुवा यावर क्लीक करा

सदर बातमीत लॉकडाउन कालावधी दरम्यान नियोक्ताने कामगारांना वेतन देण्यास बंधनकारक 
असेल "काम नाही वेतन नाही"  हे  तत्त्व  येथे  लागू  केले  जाऊ शकत नाही, 29 मार्चच्या केंद्रीय
गृहमंत्रालयाच्या  आदेशाने  हे  स्पष्ट  केले  आहे  की  लॉकडाऊन  दरम्यान  वेतन  कपात करणे 
कायदेशीर गुन्हा म्हणून गणले जाईल, असे नमूद केले आहे .  

"Payment  of  wages  during  COVID-19 
Lockdown: To pay, or not to pay?"

बार अँड बेंच

लिंक/दुवा यावर क्लीक करा

सदर लेखात  एनडीएमए राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अंतर्गत  दिलेला लॉकडाउन

आदेश व वेतन देण्याच्या अनिवार्य दिशानिर्देश अविभाज्य आहेत कारण वेतन देण्याच्या आदेशास

लॉकडाउन  पासून  विभक्त  केल्यास त्याचे  रूपांतर कलम २१ च्या अंतर्गत जगण्याचा अधिकार/ 
हक्काच्या  मिळालेल्या  हमीचे  निलंबनाशिवाय  दुसरे  काहीच असू शकत नाही.  म्हणूनच  असे
म्हणता येईल लॉकडाऊन आदेशाची घटनात्मकता लॉकडाऊनच्या कालावधीत वेतनाची भरपाई 
करण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे.

या अभूतपूर्व आपत्तीच्या काळात वेतनप्रदान अंमलबजावणी हे अरुंद रोजगार कायद्यातून पाहिले 

जाऊ  शकत  नाही.  तेंव्हा  लॉकडाऊन  दरम्यान   वेतनाची  भरपाई   ही  घटनात्मक  कायद्याचे 
कार्यवाहीत रुपांतर  होय.मजुरीची भरपाई म्हणजे  आरोग्य आपत्तीत  जीवनाचे रक्षण  करणे आहे.
हे  आपत्ती  व्यवस्थापनाचे  एक  पाऊल  आहे  ज्याचा  हेतू  मुख्यत्वे  स्थलांतर   आणि   साथीच्या 
आजाराची तीव्रता नियंत्रण उद्देशाने आहे.

कामगारांनी  काम सोडले  नाही  किंवा कामापासून  स्वत: ला  अनुपस्थित ठेवले नाही . ते केवळ

वैधानिक दिशानिर्देशांचे पालन करीत आहेत ज्यासाठी त्यांना दंड देऊ नये, असे मत  मांडले आहे . 

" An   intervention  application  has  been 
filed  by several Trade Unions  before the
Supreme Court opposing the writ petition 
filed  by Nagreeka Exports Limited  to set 
aside orders from  the  Ministry of  Home 
Affairs (MHA)  and Maharashtra Govern-
ment that full wages  be  paid to workers
during the lockdown"
इंडिया लिगल लाईव्ह 

लिंक/दुवा यावर क्लीक करा

सध्याच्या  परिस्थितीत  बहुतांश  कामगार  वेतन  न  घेता अशा लॉकडाऊनमध्ये जगू शकत 
नाहीत,म्हणूनच लॉकडाउन प्रभावी ठरवण्यासाठी उपाय म्हणून सरकारने लॉकडाऊन दरम्यान

वेतनाची भरपाई आवश्यक मानले आहे. सरकारच्या आदेशाद्वारे कामगारांना त्यांचे लॉकडाऊन

दरम्यान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे हे मानले आहे  व  अशा  पगाराची  भरपाई  झाली  आहे हे 
पाहण्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. 

अर्जदार कामगार संघटनाच्या म्हणण्यानुसार, सद्य परिस्थितीत  कामगार काम करण्यास  तयार

आहेत परंतु त्यांना परवानगी दिली जात नाही आणि त्यांना  लॉकडाऊनच्या  परिणामाची  शिक्षा 

होऊ  नये  आणि  कायद्यानुसार  योग्य  कार्यपद्धती  न  पाळता  कामगारांच्या सेवेच्या अटींमध्ये 

बदल करणे  आणि मनमानी वेतन कपात  करणे  बेकायदेशीर आहे,असे या लेखात मत  व्यक्त 
केले आहे.  

"Wages amid COVID-19: The Black, the White,
and 'Everything  Grey' ( The article does  a legal 
analysis of   the  wage   conundrum  in  view  of 
various   government   orders   along  with     its
implications and practical solutions) ".

बार अँड बेंच

लिंक/दुवा यावर क्लीक करा

सदर लेखात विविध शासकीय आदेश  त्याचे  परिणाम आणि व्यावहारिक समाधान लक्षात घेता 
वेतनसंबंधी विविध नियमांचे  कायदेशीर विश्लेषण कले आहे. त्यात खालील दोन मुद्दे आहे.  

१. अशा दिशानिर्देशांना पार पाडण्यासाठी न्यायाधिकार क्षमता (आहे का ?) ; आणि

२. जर ऑर्डरमध्ये पाळली गेली नाही तर त्याचा परिणाम कायदेशीर असेल (का ?)

वरील विविध मते मतांतर बघितल्यावर मालक व कामगार यांचे मुद्दे आपापल्या ठिकाणी योग्य
वाटतात . दोघांच्या  बाजूने मांडलेले  विचार लक्षात घेणे महत्वाचे .परंतु माणुसकी आणि  न्याय
हे  आपल्या  संस्कृतीचे  सर्वोच्च  मूल्य  आहेत  कोणताही  निर्णय  या मूल्यांना  बाजूला  सारून
घेतल्यास  तो  अन्यायकारक  व  अमानुष  ठरेल. भारत  लोकसत्ता हे कल्याणकारी राज्य आहे
ते आपल्या परीने  विविध प्रकारे ,विविध  योजना  द्वारे, विविध आदेश व  निर्देशाद्वारे व  त्यांच्या
अंमलबजावणीद्वारे   कामगाराचे   मूलभूत  जगण्याचे  मानव  अधिकार , घटनात्मक   मूलभूत
अधिकार  याचे  सर्वोपरी  सरंक्षण  करीत  आहे . आरोग्य आणीबाणी भारतात लागू आहे परंतु
कामगारांसाठी हि आर्थिक आणीबाणी व जीविताचे संघर्ष देखील आहे .

• वाचा एक वेगळा वस्तुस्थीपर वृत्तपत्र लेख येथे क्लिक करा   वरिष्ठ  पत्रकार  श्री . ए . के . सिंग यांनी लोकमत समाचार या वृत्तपत्रात  लिहिले आहे .

• १५ मे २०२० रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारे वरील विषयी अंतरिम आदेशाची संक्षिप्त

         बातमी साठी येथे क्लिक करा 

• ४ जून २०२० रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरील विषयी अंतरिम आदेशाची संक्षिप्त इंग्रजी बातमीसाठी येथे क्लिक करा . 

• ४ जून २०२० रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरील विषयी अंतरिम आदेशाची हिंदी बातमीसाठी येथे क्लिक करा 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• कामगार कपात! घाबरू नका, सरकार दोन वर्षे आर्थिक सहाय्य करणार ही  बातमी वाचण्याकरिता येथे क्लिक करा 
•  नौकरी छूट जाने पर भी दो साल तक सरकार देती रहेगी पैसे, जानिए कैसे .अब अगर किसी वजह से आपकी नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार आपको अगले 24 महीने तक पैसे देगी. या बातमीसाठी येथे क्लिक करा 
• कामगारांसाठी आरोग्य विमा सेवा (ईएसआयस) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या वेबसाईट वर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 
• १२ जून २०२० च्या  सुप्रीम कोर्टाचे  निर्देशाबाबत हिंदी बातमी  " लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला" साठी यावर क्लिक करा.
• १२  जून, २०२० के  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में हिंदी ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें "लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नहीं देनी वाली निजी कंपनियों के खिलाफ जुलाई तक कोई कार्रवाई न की जाए: सुप्रीम कोर्ट"  दिप्रिंट की इस खबर में बताया गया है की  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और उन्हें पारिश्रमिक के भुगतान का मुद्दा एक साथ बैठकर सुलझाना चाहिए  और राज्य सरकारों से कहा कि वे इस तरह के समाधान की प्रक्रिया की सुविधा मुहैया करायें और इस बारे में संबंधित श्रमायुक्त के यहां अपनी रिपोर्ट पेश करें.केन्द्र ने  29 मार्च के निर्देशों को सही ठहराते हुये कहा था कि अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ निजी प्रतिष्ठानों को अपनी ऑडिट की गयी बैंलेंस शीट और खाते न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया जाना चाहिए.  दिप्रिंट  की  खबर में  शीर्ष अदालत के  फैसले की और  भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वर्तमान परिस्थितियों में नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच बातचीत से इन 54 दिनों के वेतन के भुगतान का समाधान खोजने की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है ऐसा दिप्रिंट  की खबर में दिया हैi