कंत्राटदारासाठी योग्य कमिशन किती असावे?

भारतात कंत्राटदाराच्या कमिशनसाठी कोणताही ठराविक कायदा किंवा कमाल मर्यादा नाही. मात्र, व्यावहारिकदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या कंत्राटदाराने अन्यायकारक नफा कमवू नये आणि कामगारांचे शोषण होऊ नये, हे महत्त्वाचे आहे.

१. उद्योग व सरकारी नियमांवर आधारित सरासरी कमिशन किती असतो?

 सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ठराविक कमिशन:

•  10% ते 15% – सरकारी ठेक्यांमध्ये सामान्यतः कंत्राटदाराला या मर्यादेत कमिशन दिले जाते.

• काही अत्यावश्यक सेवा (Essential Services) असतील, तर कमिशन ५% पर्यंत ठेवले जाऊ शकते.

 खाजगी क्षेत्रातील सामान्य प्रथा:

•  15% ते 25% – मोठ्या उद्योगांमध्ये, जिथे दीर्घकालीन करार असतात.

•  25% ते 40% – लहान-मोठ्या कंत्राटी सेवांमध्ये, जिथे उच्च कौशल्य आवश्यक असते.

अनुचित प्रथा:

• 50% पेक्षा जास्त कमिशन घेतले तर ते अनैतिक मानले जाते.

• 60% ते 90% कमिशन हा सरळसरळ शोषणाचा प्रकार आहे.

२. योग्य कमिशन ठरवताना कोणते घटक महत्त्वाचे आहेत?

✔ कामगारांना मिळणारे वेतन: कंत्राटदाराने घेतलेल्या कमिशनमुळे कामगारांचे वेतन कमी होता कामा नये.

✔ कंत्राटदाराची जबाबदारी: कामगारांचे पीएफ, ईएसआय, बोनस, विमा, सुरक्षेची जबाबदारी घेतल्यास अधिक कमिशन मिळू शकते.

✔ कामाचा प्रकार: तांत्रिक कौशल्य लागणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये जास्त कमिशन असू शकते.

✔ कंत्राटाचा कालावधी: अल्पकालीन करार असेल तर जास्त कमिशन, तर दीर्घकालीन करार असेल तर कमी कमिशन मिळू शकते.

✔ उद्योगातील सरासरी दर: त्या क्षेत्रातील इतर कंपन्या किती कमिशन देतात, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

३. कामगारांचे शोषण टाळण्यासाठी काय करता येईल?

~ ~ प्रमुख नियोक्त्याने (Principal Employer) कंत्राटदाराच्या कमिशनवर लक्ष ठेवावे.

~ ~ कामगारांनी थेट वेतन मिळावे यासाठी श्रम निरीक्षक किंवा कामगार विभागाकडे तक्रार करावी.

~ ~ युनियन किंवा कामगार संघटनेने हस्तक्षेप करावा.

~ ~ सरकारने एक ठराविक कमिशन मर्यादा ठरवावी, विशेषतः असंघटित क्षेत्रात.

 निष्कर्ष:

>  सरासरी 10% ते 25% कमिशन योग्य मानले जाते.

>  50% पेक्षा जास्त कमिशन घेतल्यास ते शोषणाच्या श्रेणीत येते.

>  कामगार कायद्यांनुसार योग्य वेतन आणि लाभ मिळणे आवश्यक आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ  शकते.

जर कंत्राटदार अधिक कमिशन घेत असेल आणि वेतन व कामगार कल्याणावर परिणाम होत असेल, तर योग्य कारवाई करा! तक्रार करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. हा अन्यायकारक व्यवहार आहे.सरकार किंवा कामगार विभाग हा प्रकार तपासू शकतो.

 कामगार काय करू शकतात?

✔ वेतन वाढवण्याची मागणी करू शकतात.
✔ कामगार निरीक्षक/श्रम न्यायालयाकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
✔ युनियन किंवा कामगार संघटना यांची मदत घेऊ शकतात.
✔ प्रमुख नियोक्त्याला थेट वेतन देण्यास भाग पाडण्यासाठी अर्ज करू शकतात.