Kaamgarmitra

  "सणासुदीचा हंगाम आणि रमेशचा ओव्हरटाईम हक्क" रमेश हा २२ वर्षांचा तरुण. गावाहून शहरात आला आणि मोहन यांच्या दुकानात काम करायला लागला. साधारणपणे रोज सकाळी १० ते रात्री ८ — म्हणजे ९ तास, दुकान सांभाळणे हीच त्याची दिनचर्या. सप्टेंबर आला, सणासुदीचा माहोल सुरू झाला. ग्राहकांची गर्दी, ऑर्डर्सची रास आणि कामाचा ताण वाढला. अशा वेळी मोहन म्हणाले – "रमेश, या आठवड्यात १२-१३ तास काम करावं लागेल, चालेल ना?" रमेशने विचार केला – "बरं आहे, पण एवढं काम केल्यावर मला हक्काचा पगार मिळेल का? आणि कायद्यात काय लिहिलंय?" कायदा काय सांगतो? महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (रोजगाराचे नियमन व सेवा अटी) अधिनियम, २०१७ नुसार — १. रोजचा कामाचा वेळ साधारण मर्यादा: ९ तास प्रतिदिन आणि ४८ तास प्रति आठवडा (कलम १२). त्यापेक्षा जास्त काम फक्त विशेष परिस्थितीत च करून घेता येतं (उदा. सणासुदीचा हंगाम, अचानक ऑर्डर्स वाढणे). यासाठी मालकाने फॅसिलिटेटर/इन्स्पेक्टरची परवानगी घ्यावी लागते. २. ओव्हरटाईमचा पगार (कलम १५) जादा तासांच्या कामासाठी दुहेरी वेतन देणं बंधनकारक आहे. उदाहर...

  रमेशची गोष्ट – ११ तास काम आणि हक्काचा पगार रमेश हा २० वर्षांचा तरुण. गावाहून शहरात आला आणि गणेश यांच्या दुकानात कामाला लागला. घरचा खर्च भागवण्यासाठी, रोज दुकानात मेहनत घेणं त्याच्यासाठी गरजेचं होतं. साधारणपणे रमेश सकाळी १० ला दुकानात येतो आणि रात्री ८ ला घरी जातो — म्हणजे ९ तासांचा दिवस . पण काही दिवस, सणासुदीला किंवा ग्राहकांची गर्दी झाल्यावर, गणेश त्याला ११ तास काम करायला सांगतात. रमेशच्या मनात प्रश्न आला — “हे काय बरोबर आहे का? रोज नको, पण कधी कधी इतके तास काम करायला लावले, तर मला जास्त पैसे मिळतील का?” कायदा काय सांगतो? महाराष्ट्रात दुकानात काम करणाऱ्या प्रौढ कामगारांसाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (रोजगाराचे नियमन व सेवा अटी) अधिनियम, २०१७ लागू आहे. कलम १२ नुसार – रोजचा कामाचा वेळ जास्तीत जास्त ९ तास असतो. काही विशेष प्रसंगी (सण, हंगाम, गर्दी) कामाचा वेळ ११ तासांपर्यंत वाढवता येतो. पण या जादा २ तासांसाठी ओव्हरटाईमचा दुहेरी पगार द्यावा लागतो. दुहेरी पगार म्हणजे काय? जर रमेशचा साधा पगार ताशी ₹४० असेल, तर ओव्हरटाईमसाठी त्याला ताशी ₹८० मिळाले पाहिज...

  किमान वेतन जुलै ते डिसेंबर  २०२५  पर्यन्त सर्व ६७ अनुसूचित उद्योग, मूळ वेतन २०२५, विशेष भत्ता २०२५ 

 कंत्राटदारासाठी योग्य कमिशन किती असावे? भारतात कंत्राटदाराच्या कमिशनसाठी कोणताही ठराविक कायदा किंवा कमाल मर्यादा नाही. मात्र, व्यावहारिकदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या कंत्राटदाराने अन्यायकारक नफा कमवू नये आणि कामगारांचे शोषण होऊ नये, हे महत्त्वाचे आहे. १. उद्योग व सरकारी नियमांवर आधारित सरासरी कमिशन किती असतो?  सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ठराविक कमिशन:  10% ते 15% – सरकारी ठेक्यांमध्ये सामान्यतः कंत्राटदाराला या मर्यादेत कमिशन दिले जाते. काही अत्यावश्यक सेवा (Essential Services) असतील, तर कमिशन ५% पर्यंत ठेवले जाऊ शकते.  खाजगी क्षेत्रातील सामान्य प्रथा:  15% ते 25% – मोठ्या उद्योगांमध्ये, जिथे दीर्घकालीन करार असतात.  25% ते 40% – लहान-मोठ्या कंत्राटी सेवांमध्ये, जिथे उच्च कौशल्य आवश्यक असते. अनुचित प्रथा: 50% पेक्षा जास्त कमिशन घेतले तर ते अनैतिक मानले जाते. 60% ते 90% कमिशन हा सरळसरळ शोषणाचा प्रकार आहे. २. योग्य कमिशन ठरवताना कोणते घटक महत्त्वाचे आहेत? ✔ कामगारांना मिळणारे वेतन: कंत्राटदाराने घेतलेल्या कमिशनमुळे कामगारांचे वेतन कमी होता कामा नये. ✔ कंत्र...

  किमान वेतन जुलै ते डिसेंबर २०२५ पर्यन्त सर्व ६७ अनुसूचित उद्योग, मूळ वेतन २०२५, विशेष भत्ता २०२५ येथे क्लिक करा  https://kaamgarmitra.blogspot.com/2025/08/blog-post.html किमान वेतन २०२५ जून पर्यन्त सर्व ६७ अनुसूचित उद्योग, मूळ वेतन २०२५, विशेष भत्ता २०२५

किमान वेतन २०२५ साठी येथे क्लिक करा 👈👈👈  किमान वेतन २०२४ डिसेंबर पर्यन्त सर्व ६७ अनुसूचित उद्योग, मूळ वेतन २०२४, विशेष भत्ता २०२४